mahila-himsa

मिलापत्रमै टुङ्गिन्छन् घरेलु हिंसाका घटना

सेयर गर्नुहोस्
  • 1K
  • 7
  •  
  •  
  •  
  •  
    1K
    Shares

बागलुङमा अङ्ग्रेजी वर्षको पछिल्लो ११ महिनामा ४३ घरेलु हिंसाका घटना भएका छन् । मानव अधिकारवादी संस्थाले तयार पारेको तथ्याङ्कअनुसार घरेलु हिंसाको शिकार महिला तथा बालबालिकामा सबैभन्दा बढी हुने गरेका छन् । 

हिंसामा परेर उजूरी आएकामध्ये २६ घटनामा मिलापत्र भएको छ । सामाजिक र पारिवारिक रुपमा अन्तरविरोध सिर्जना नहोस् भनेर प्रहरीले मिलापत्र गराउने गरेको छ । घरेलु हिंसाकै नौ घटना जिल्ला अदालत बागलुङमा मुद्दाको रुपमा दर्ता भएका छन् । 

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागलुङले तयार पारेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यो वर्ष ६६ घटना भएका छन् ।

पछिल्लो वर्षका कुनै पनि मुद्दा फैसला भएका छैनन् । जिल्ला अदालत बागलुङका अनुसार मुद्दाका प्रतिवादी धरौटी र तारेखमा रिहा भएका छन् । पछिल्लो पटक भएका आठ घरेलु हिंसाका घटना मुद्दा दर्ताको प्रक्रियामा रहेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष बागलुङमा मानवअधिकार हननका घटनामा केही कमी आएको छ । कोरोना महामारीका कारण भएको लकडाउन र त्यसयता कोरोनाले पारिरहेको प्रभावका कारण घटनामा कमी आएको सरोकारवाला बताउँछन् । गत वर्ष सोही अवधिमा बागलुङमा १११ मानवअधिकार हननका घटना भएका थिए । 

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागलुङले तयार पारेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यो वर्ष ६६ घटना भएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसाका घटना छन् । “महामारीको समयमा घरेलु हिंसा थप बढेका छन्, तर खुलेर आएनन्”, इन्सेक बागलुङका प्रतिनिधि सिर्जना पन्तले भन्नुभयो, “यो समय विशेष गरी महिला र बालबालिकाका लागि सकसपूर्ण रह्यो ।” 

बाल अधिकार उल्लङ्घनका ६, बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहारका ४, बालविवाह १, अपहरण तथा शरीर बन्धक १, बलात्कार ३, वैवाहिक बलात्कार १, बलात्कार प्रयास २, बहुविवाह ४, परिवारजनबाट हत्या १, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उल्लङ्घन १, राजनीतिक अधिकार ४ र गाली बेइज्जतीका १ घटनाको उजुरी प्रहरीमा परेको तथ्याङ्क छ । 

“मानव अधिकारको रक्षा र प्रयोगका लागि नागरिक आफै सचेत हुन जरुरी छ” प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश न्यौपानेले भन्नुभयो, “जिल्लामा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई कम गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।” मानवअधिकार वर्ष पुस्तकका लागि तयार भएको तथ्याङ्कमा आत्माहत्या दुरुत्साहन र लकडाउनका बेला भएका खानलाउन र बस्न पाउने अधिकार उलङ्घनका घटनाको भने तथ्याङ्क समावेश छैन । 

Facebook Comments

सेयर गर्नुहोस्
  • 1K
  • 7
  •  
  •  
  •  
  •  
    1K
    Shares