court bench

वर्षेनी थपिँदै मुद्दा

सेयर गर्नुहोस्
  • 365
  • 11
  •  
  •  
  •  
  •  
    376
    Shares

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयमा वर्षेनी मुद्दाको सङ्ख्या बढिरहेको छ । वर्षेनी करीब २० प्रतिशतका दरले मुद्दा बढ्न थालेको सो कार्यालयको तत्थ्याङ्कमा उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी शिक्षा सम्बन्धि मुद्दा रहेको बताइएको छ । आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार यो आर्थिक वर्षमा जम्मा ७३४ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा मुद्दा दर्ताको सङ्ख्या ५८८ थियो । विसं २०७० असोजमा तत्कालीन सुदूरपश्चिमको क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायलमा अख्तियारको क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना भएको थियो । तीन महीना नबित्दै कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा सम्पर्क कार्यालय खोलिएको थियो । हाल दिपायलको सबै कार्यालय महेन्द्रनगरमै सरेको छ । अहिले आयोगको सबै काम कञ्चनपुरबाट नै सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

गत आवमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये ६०९ मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् । फछ्र्यौट भएकामा बिस्तृत अनुसन्धानमा गएका ६३, सिधै तामेलीमा गएका २७३, सुझावसहित तामेलीमा गएका ३०, अन्य महाशाखा कार्यालयमा छानबिनका लागि पठाइएका १२, आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएका ९३, अन्य उजुरीमा गाभिएका १३८ रहेको आयोगका कार्यालय प्रमुख शिवबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

सुदूरपश्चिमका नौमध्ये भ्रष्टाचार भएको भन्दै सबैभन्दा बढी मुद्दा कैलाली जिल्लाबाट दर्ता भएका छन् । सो जिल्लाबाट २६२ मुद्दा परेका छन् । सबैभन्दा कम बाजुराबाट १७ मात्र मुद्दा परेका छन् । कञ्चनपुरबाट १६४, बैतडीबाट ७२, डडेल्धुराबाट ५१, बझाङबाट ४७ दार्चुलाबाट ४६, अछामबाट ३६ र डोटीबाट ३९ मुद्दा आयोगको महेन्द्रनगर कार्यालयमा दर्ता भएका छन् ।

विषयगतरुपमा सबैभन्दा बढी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मुद्दा परेका छन् । यस विषयमा २०६ मुद्दा छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १७३, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १२२, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६३ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २२ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकाससँग सम्बन्धित २१, शहरी विकाससँग सम्बन्धित १३, गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १३, अर्थसँग सम्बन्धित १२, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिसँग सम्बन्धित १०, ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत सम्बन्धित १८ र अन्य निकाय वा कार्यालयसँग सम्बन्धित ४० मुद्दा रहेका छन् । आव २०७४÷२०७५ मा पनि सबैभन्दा बढी कैलालीबाट १६० दर्ता भएका थिए भने सबैभन्दा कम बाजुराबाट १३ मुद्दा दर्ता भएका थिए । बैतडीबाट ५४, अछामबाट ५०, डडेल्धुराबाट ४७, बझाङबाट ३२, दार्चुलाबाट २६ र डोटीबाट ४९ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

स्थापनादेखि हालसम्म यस क्षेत्रमा चार हजार ७९९ मुद्दा दर्ता भएको र तीमध्ये चार हजार १३२ मुद्दा किनारा लागिसकेको आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

Facebook Comments

सेयर गर्नुहोस्
  • 365
  • 11
  •  
  •  
  •  
  •  
    376
    Shares