mohiyani hak nibedan tungo baki

मोहियानी हक निवेदन टुङ्गो लगाउन बाँकी !

सेयर गर्नुहोस्
  • 345
  • 23
  •  
  •  
  •  
  •  
    368
    Shares

जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयका अनुसार तीन हजार १०० मोही सम्बन्धी निवेदनको टुङ्गो लगाउन बाँकी छ ।

बाँकेमा हालसम्म सम्म परेका ११ हजार ४४६ जग्गाको मोहियानी हक दाबी निवेदनमध्ये करीब आठ हजार फर्छ्योट भइसकेको छ ।

जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयका अनुसार तीन हजार १०० मोही सम्बन्धी निवेदनको टुङ्गो लगाउन बाँकी छ । गत चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार बाँकेमा पछिल्लो पटक एक हजार ७१७ ले मोहियानी हक कायम गराउन निवेदन दिएका छन् । 

मालपोत कार्यालयले छानबिन प्रक्रियामा ढिलाइ गरेपछि पहिलेको बाँकी र पछिल्लो निवेदनको छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बाँके जानकी गाउँपालिका—६ का धनिराम हरिजनको भनाइ छ ।

भूमिसुधार कार्यालयले मोही छुट्याउन २०७४ भदौमा आह्वान गरेको एकवर्षे समयसीमा यही भदौ ४ गते सकियो । 

सो अवधिमा परेको निवेदनमाथि सरोकारवाला अन्य कार्यालयसँग समन्वय गरी भूमिसुधारले एक वर्षभित्र सबै प्रक्रिया टुङ्ग्याइसक्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । “हामीले भूमिसुधार, नापी कार्यालय र कानून व्यवसायीसँग समन्वय गरेर मोहीको प्रमाण सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिसकेका छौँ”,मालपोत कार्यालय बाँकेका प्रमुख प्रेमबहादुर दौल्यालको भनाइ छ । 

भूमिसुधार कार्यालयको प्रक्रिया बुझेका मोहीवाललाई मोही छ्ट्याउन सजिलो भए पनि सरकारी कामको प्रक्रिया नजानेका मोहीवाललाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ । जग्गाको कागजात मिलाउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया, बिचौलीयाको चलखेल, जग्गाधनीको आलटाल र दोहोरो निवेदन लगायतका कारणले मोहीवाल समस्यामा परेको मोही दाबी गर्ने बाँके खजुरा गाउँपालिका—७ गोनहनाका राजकिशोर मिश्र बताउँछन् ।

विसं २०२१ मा लागु भएको भूमिसुधार ऐन अनुसार कसैको जग्गामा कुनै शर्तमा किसानले कमाई गर्दै आएको छ भने मोही हक लाग्छ । जसलाई जमीन माथिको मोही हक भनिन्छ । मोही जग्गामा जमिन्दार र मोही किसानको हक बराबर लाग्ने व्यवस्था ऐनमा छ । 

सेवा शुल्क नलिने निर्णय 

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १८ ले थुप्रै सेवा निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । वडा अध्यक्ष दीपक बर्माका अनुसार, सेवाग्राहीले जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, विवाहदर्ता, बसाइँसराइ, नागरिकता, नाबालक, स्वास्थ्य उपचार, छात्रवृत्ति (स्वदेश) सिफारिस लगायतका सेवामा लाग्ने शुल्क नलिने निर्णय गरेको छ । 

विपन्न विद्यार्थी, आर्थिक अवस्था, अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धित, बाल तथा युवकलाई आर्थिक तथा खेलकूद, कृषि औजार सामग्री तथा बिउबिजन सिफारिस शुल्क पनि नलिने निर्णय गरेको जनाइएको छ । रासस

Facebook Comments

सेयर गर्नुहोस्
  • 345
  • 23
  •  
  •  
  •  
  •  
    368
    Shares