सामयिक कर असुल ऐन, २०१२
सेयर गर्नुहोस्9264 930Sharesलालमोहर मिति: २०१२।७।१८ प्रकाशन मिति :२०१२।९।११ संशोधन गर्ने ऐन लालमोहर र प्रकाशन मिति १. सामयिक कर असुल (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३७ २०३७।५।६।६ २.…
Category: कानुनी जानकारी
विनियोजन विधेयक, २०७७ पारित
सेयर गर्नुहोस्1K23 1KSharesप्रतिनिधिसभाले विनियोजन विधेयक, २०७७ लाई पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त विधेयक निर्र्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएकामा सदनले बहुमतले पारित गरेको…
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५
सेयर गर्नुहोस्1.8K31 1.8KSharesप्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०७५।१२।१३ सम्वत् २०७५ सालको ऐन नं.३४ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन प्रस्तावनाः…
सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याए ५ वर्ष जेल
सेयर गर्नुहोस्5573 560Sharesसामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कस्ने गरी संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले ‘सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक’ बहुमतले पारित गरेको छ । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको विरोधका बाबजुद…
सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक समितिबाट पारित
सेयर गर्नुहोस्54811 559Sharesप्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । समितिको आजको बैठकको बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो…
लोकमानकाल सम्झाउने कानुन बनाउँदै संसद्
सेयर गर्नुहोस्1.8K3 1.8KSharesगुप्तचर विभागलाई ‘कल ट्यापिङ’को अधिकार साविक नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रका १५७ सांसदले ०७३ कात्तिक ३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह…
ललितपुरमा साइकल ऐन निर्माण हुने
सेयर गर्नुहोस्1.8K3 1.8KSharesललितपुर महानगरपालिकाले नेपालमा पहिलो साइकल ऐन निर्माण गर्ने भएको छ । महानगरपालिकाले मङ्गलबार आयोजना गरेको ‘ललितपुर महानगरपालिकाको साइकल ऐनबारे प्रस्तुतीकरण तथा छलफल’ कार्यक्रममा महानगरपालिका…
के हो यौनिक तथा लैंगिक हिंसा ?
सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, लैङ्गिक, जातिय, धार्मिक आधारमा व्यक्तिलाई गरिने भेदभाव, बहिष्कार, असमानता, अत्याचार, कुटपिट, दमन, शोषण आदि जस्ता कसूरजन्य क्रियाकलाप नै हिंसा हो ।
लोक सेवा आयोग – के छ नेपाल संविधान मा ?
लोक सेवा आयोग : (१) नेपालमा लोक सेवा आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहनेछन् ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धी ऐन, २०७५
शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकार एवं संविधान प्रदत्त मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी शिक्षालाई लोकतान्त्रिक..