Foreign Investment

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५

सेयर गर्नुहोस्
  • 1.8K
  • 3
  • 1
  •  
  •  
  •  
    1.8K
    Shares

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

२०७५।१२।१३

सम्वत् २०७५ सालको ऐन नं.३४

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी, सुदृढ तथा रोजगारउन्मुख बनाउन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकास तथा वस्तु वा सेवाको उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी पूँजी, प्रविधि र लगानीलाई आकर्षित गर्न लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै औद्योगिकीकरण मार्फत दीगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले, संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५

  1. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५” रहेको छ।

(२) यो ऐनको दफा १० र ११ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिबाट र अन्य दफाहरु तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन्।

  1. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-

(क) “उद्योग” भन्नाले औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको उद्योग सम्झनु पर्छ।

(ख) “एकल बिन्दु सेवा केन्द्र” भन्नाले औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सम्झनु पर्छ।

(ग) “गैर आवासीय नेपाली” भन्नाले गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम गैर आवासीय नेपाली परिचयपत्र प्राप्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ।

(घ) “तोकिएको” वा“ तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ।

(ङ) “धितोपत्र बोर्ड” भन्नाले धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्झनु पर्छ।

(च) “प्रविधि हस्तान्तरण” भन्नाले उद्योग र विदेशी लगानी कर्ताबीच देहायको कुराको सम्बन्धमा सम्झौता गरी गरिने प्रविधिको हस्तान्तरण सम्झनु पर्छः-

(१) पेटेण्ट, डिजायन, ट्रेडमार्क, व्यापारिक ख्याति (गुडवील), प्राविधिक विशिष्टता, सुत्र (फर्मुला), प्रक्रिया,

(२) उपयोगको इजाजत (युजर्स लाइसेन्स), प्राविधिक जानकारी प्रदान (नो हाउ शेयरिङ्ग) वा प्राविधिक ज्ञानको प्रयोग (फ्रेन्चाइज),

(३) वैदेशिक प्राविधिक सल्लाहकार, व्यवस्थापन तथा बजार सेवा उपलब्ध गराउने वा अन्य प्राविधिक सीप वा ज्ञान।

(छ) “बोर्ड” भन्नाले औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड सम्झनु पर्छ।

(ज) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।

(झ) “लगानी बोर्ड” भन्नाले लगानी बोर्ड सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको लगानी बोर्ड सम्झनु पर्छ।

(ञ) “विदेशी लगानी” भन्नाले विदेशी लगानी कर्ताले उद्योग वा कम्पनीमा गरेको देहायको लगानी सम्झनु पर्छः-

विदेशी मुद्रामा गरिने शेयर लगानी,

उद्योगमा विदेशी मुद्रा वा शेयरबाट प्राप्त लाभांश रकमको पुनःलगानी,

दफा ६ बमोजिम गरेको लिज लगानी (लिज फाइनान्स),

दफा ९ बमोजिम पूँजी लगानी कोषमा गरेको लगानी,

दफा १० बमोजिम धितोपत्रको दोस्रो बजार मार्फत सूचीकृत धितोपत्रमा गरेको लगानी,

नेपालमा संस्थापना भएको कम्पनीको शेयर वा सम्पत्ति खरिद गरी भएको लगानी,

दफा ११ बमोजिम नेपालमा संस्थापित उद्योग वा कम्पनीले विदेशी पूँजी बजारमा धितोपत्र जारी गरी बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत् प्राप्त भएको लगानी,

प्रविधि हस्तान्तरणद्वारा भएको लगानी, वा

नेपालमा उद्योग स्थापना र विस्तार गरी कायम भएको लगानी।

(ट) “विदेशी लगानीकर्ता” भन्नाले विदेशी लगानी गर्ने विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, गैर आवासीय नेपाली वा विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा अन्य यस्तै प्रकारका संगठित संस्थालाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विदेशी लगानीकर्ता कुनै संस्थागत विदेशी लगानीकर्ता भएमा त्यस्तो संस्थाको अन्तिम हिताधिकारीलाई समेत जनाउँछ।

(ठ) “विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकाय” भन्नाले दफा १७ बमोजिमको निकाय सम्झनु पर्छ।

(ड) “विभाग” भन्नाले उद्योग विभाग सम्झनु पर्छ।

(ढ) “संस्थागत विदेशी लगानीकर्ता” भन्नाले विदेशी लगानी गर्ने विदेशी कम्पनी, संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद-२ विदेशी लगानी

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५

  1. विदेशी लगानी गर्न सक्नेः (१) विदेशी लगानीकर्ताले कुनै उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न र त्यस्तो लगानीबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूचीमा उल्लिखित उद्योगमा विदेशी लगानीबाट सञ्चालित उद्योगले आर्जित नाफा वा अन्य कुनै तरिकाबाट विदेशी लगानी गर्न सक्नेछैन।

तर अनुसूचीमा उल्लिखित नेपाली लगानीमा स्थापना भएका उद्योगमा विभागको स्वीकृति लिई प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै उद्योगमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेकोभन्दा कम रकमको विदेशी लगानी गर्न स्वीकृति दिइने छैन।

  1. एकल वा संयुक्त रुपमा विदेशी लगानी गर्न सक्नेः विदेशी लगानीकर्ताले एकल वा संयुक्त रुपमा वा नेपालमा स्थापित उद्योग वा नेपाली नागरिकसँग संयुक्त रुपमा उद्योग स्थापना गरी विदेशी लगानी गर्न सक्नेछ।
  2. उद्योगको जायजेथा वा शेयर खरिद गरी विदेशी लगानी गर्न सक्नेः विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा स्थापना भएको कुनै उद्योगको जायजेथा वा तोकिएको प्रतिशतसम्मको शेयर खरिद गरी विदेशी लगानी गर्न सक्नेछ।
  3. लिज लगानी गर्न सक्नेः विदेशी लगानीकर्ताले हवाइजहाज, पानीजहाज, मेसिन औजार, निर्माण उपकरण वा अन्य यस्तै उपकरणमा तोकिएको सीमाको अधीनमा रही लिज लगानी गर्न सक्नेछ।
  4. प्रविधि हस्तान्तरण गरी विदेशी लगानी गर्न सक्नेः (१) विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा स्थापित कुनै उद्योगमा प्रविधि हस्तान्तरण गरी विदेशी लगानी गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम हुने प्रविधि हस्तान्तरणका शर्तहरु सम्बन्धित उद्योग र विदेशी लगानीकर्ताबीच भएको प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको सम्झौतामा तोकिएको सीमाभन्दा बढी रोयल्टी रकम फिर्ता लैजाने व्यवस्था गर्न सकिने छैन।

(४) उपदफा (२) बमोजिमको सम्झौता विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम स्वीकृति दिँदा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले विदेशी लगानी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, उद्योगको उत्पादन र बिक्रीको क्षमता समेतको आधारमा आवश्यक शर्त तोक्न सक्नेछ।

  1. शाखा स्थापना गरी विदेशी लगानी गर्न सक्नेः (१) विदेशमा संस्थापना भएको कुनै उद्योगले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही नेपालमा आफ्नो शाखा उद्योग स्थापना वा विस्तार गरी विदेशी लगानी गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम उद्योगको शाखा स्थापना वा विस्तार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

  1. पूँजी लगानी कोष खडा गरी विदेशी लगानी गर्न सक्नेः (१) संस्थागत विदेशी लगानीकर्ताले कुनै उद्योगमा स्वपूँजी (इक्विटी) लगानी गर्ने प्रयोजनको लागि प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनी संस्थापना गरी धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिई पूँजी लगानी कोष (भेन्चर क्यापिटल फण्ड) खडा गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट उद्योगमा लगानी गर्न दफा १५ बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको पूँजी लगानी कोषको विवरण त्यस्तो कम्पनीले प्रत्येक छ महिनामा विभागलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम स्थापित कोष सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ।

10.धितोपत्र सम्बन्धी कारोबार गर्न सक्नेः (१) दफा ९ बमोजिम पूँजी लगानी कोष खडा गर्ने संस्थागत विदेशी लगानीकर्ताले धितोपत्र कारोबारका लागि धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुनुपर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएको विदेशी लगानीकर्ताले यस ऐन बमोजिम विदेशी लगानी गर्न सकिने उद्योगको धितोपत्रको दोस्रो बजार मार्फत धितोपत्र कारोबार गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम धितोपत्र सम्बन्धी कारोबार गर्दा खरिद गर्नुपर्ने धितोपत्रको न्यूनतम संख्या, लगानीको सीमा, धितोपत्र खरिद गरेपछि आफूले राख्नुपर्ने न्यूनतम अवधि, धितोपत्र खरिद गर्न विदेशी मुद्रामा राख्नुपर्ने जगेडा कोष (रिजर्भ फण्ड) र सो सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

11.धितोपत्र जारी गरी ऋण लिन वा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सक्नेः (१) नेपालमा संस्थापना भएको कुनै पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा धितोपत्र जारी गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अख्तियारी पाएको संगठित संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिई विदेशी मुलुकको पूँजी बजारमा ऋणपत्र, डिवेञ्चर वा अन्य धितोपत्र जारी गरी ऋण लिन वा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सक्नेछ।

(२) विदेशी लगानीमा नेपालमा संस्थापना भएको कम्पनीले धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही नेपालभित्र धितोपत्र जारी गरी ऋण लिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम धितोपत्र जारी गरी लिएको ऋण वा विदेशी मुद्रा नेपालमा लगानी गर्नुपर्नेछ।

(४) यस दफा बमोजिमको धितोपत्र जारी गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

12.विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने: विदेशी लगानी भएको कुनै उद्योगले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम मन्त्रालयको सिफारिश र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट परियोजना ऋण (प्रोजेक्ट लोन) वा परियोजना लगानी (प्रोजेक्ट फाईनान्सिङ्ग) सम्झौता गरी ऋण लिन सक्नेछ।

13.विदेशी लगानीको अधिकतम सीमा नतोकिनेः (१) नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने रकम र लगानीको हिस्साको अधिकतम सीमा तोकिने छैन।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सेवा उद्योगको हकमा नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्त गर्दाका बखत सम्बन्धित क्षेत्र वा उपक्षेत्रका सम्बन्धमा जनाएको प्रतिबद्धताभन्दा कम नहुने गरी विदेशी लगानीको स्वपूँजीको अधिकतम सीमा र दफा १० बमोजिम धितोपत्रमा गरिने लगानीको सीमा तोक्न सकिनेछ।

  1. वाणिज्य बैंकसँग सम्झौता गर्न सक्नेः (१) यस ऐन बमोजिम लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा गरेको आफ्नो लगानी सम्बन्धी कामको लागि आफ्नो साझेदार लगानीकर्ता वा अर्को विदेशी लगानीकर्ता र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त कुनै वाणिज्य बैंक वा पूर्वाधार विकास बैंकसँग सम्झौता त्रिपक्षीय सम्झौता (स्क्रो एग्रिमेन्ट) गर्न सक्नेछ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “सम्झौता (स्क्रो एग्रिमेन्ट)” भन्नाले करारका पक्षहरुबीच हुने कारोबारको सम्बन्धमा त्यस्तो कारोबारको सुरक्षाको लागि करारका पक्षहरूले कुनै तेस्रो पक्षलार्इ कुनै रकम, प्रमाण कागजात वा कुनै जमानतको लागि सुरक्षणमा राख्न दिने र करारका पक्षहरुबाट करारीय दायित्व पूरा भएपछि त्यस्तो रकम, प्रमाण कागजात वा जमानत सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउने गरी मञ्जुर गरी गरिएको सम्झौतालाई सम्झनु पर्छ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्झौता (स्क्रो एग्रिमेन्ट) गर्ने बैंकले सम्झौताका पक्षहरूको एजेन्टको रुपमा काम गर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम गरिने सम्झौता (स्क्रो एग्रिमेन्ट) सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-३ विदेशी लगानीको स्वीकृति तथा फिर्ता

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५

  1. विदेशी लगानी गर्ने स्वीकृतिको लागि निवेदन दिनुपर्नेः (१) यस ऐन बमोजिम विदेशी लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने समय तालिका तथा उद्योगमा लगानीको कार्य योजना सहितको विवरण खुलाई विदेशी लगानी गर्ने स्वीकृतिको लागि तोकिए बमोजिमको ढाँचामा तोकिए बमोजिमको विवरणहरु खुलाई विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायमा निवेदन दिनुपर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा तोकिए बमोजिमका कागजात पूरा भएको देखिएमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले निवेदन प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र तोकिए बमोजिमको ढाँचामा विदेशी लगानीको लागि स्वीकृति दिनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त उद्योगले आर्जित नाफाबाट सोही उद्योगमा लगानी गर्न वा अनुसूची बमोजिमका उद्योग बाहेका अन्य कुनै उद्योगमा लगानी गर्न चाहेमा पुनः विदेशी लगानी सम्बन्धी स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन।

तर उद्योग वा कम्पनी दर्ता वा कर प्रयोजन वा अन्य कुनै कामको लागि प्रचलित कानून बमोजिम इजाजत वा अनुमति लिनुपर्ने विषयमा सोही बमोजिम हुनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै उद्योग स्थापना भएमा वा विदेशी लगानीको कारणबाट कुनै उद्योगको स्वामित्व संरचनामा परिवर्तन भएमा त्यस्तो उद्योगले सोको जानकारी विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकलार्इ गराउनु पर्नेछ। त्यसरी जानकारी प्राप्त भएपछि विभागले सोको अभिलेख राख्नुपर्नेछ।

(५) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन जाँचबुझ गर्दा स्वीकृति दिन नमिल्ने देखिएमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले त्यसको आधार र कारण खुलाई सात दिनभित्र निवेदकलाई सोको लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम प्राप्त जानकारी बमोजिम विभागले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा सम्बन्धित लगानीकर्ताले मन्त्रालय समक्ष त्यस्तो निर्णय उपर पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर मन्त्रालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी तीस दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्नेछ।

  1. नेपाल राष्ट्र बैंकलार्इ जानकारी दिनुपर्नेः (१) दफा १५ बमोजिम विदेशी लगानीको लागि स्वीकृति प्राप्त गरेपछि विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्तो लगानीको रकम आफ्नो वैध स्रोतबाट आर्जित रकम भएको स्वःघोषणा सहितको लिखित जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलार्इ गराउनु पर्नेछ। त्यस्तो जानकारी गराएपछि विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्तो लगानीको रकम नेपाल भित्र्याउन सक्नेछ।

(२) विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा गरी बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा ल्याउनु पर्नेछ।

तर भारतीय लगानीकर्ताले त्यस्तो लगानी रकम बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत भारतीय मुद्रामा समेत लगानी गर्न सक्नेछन्।

(३) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ६ बमोजिमको लिज लगानी र दफा ११ बमोजिमको धितोमा जारी गरिएको ऋण लगानी तोकिए बमोजिम हुनेछ।

  1. विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायः (१) छ अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानीको स्वीकृती विभागले गर्नेछ।

(२) छ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी लगानीको लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ अन्तर्गतको लगानी बोर्डले गर्नेछ।

  1. लगानी गरी सक्नु पर्ने अवधिः (१) विदेशी लगानीकर्ताले दफा १५ को उपदफा (२) बमोजिम विदेशी लगानी गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेको रकम तोकिएको अवधिभित्र लगानी गरी सक्नु पर्नेछ।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत विदेशी लगानी गर्न प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका विदेशी लगानीकर्ताले समेत तोकिएको न्यूनतम रकम उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र त्यस्तो लगानी गरी सक्नुपर्नेछ।

(३) मनासिब माफिकको कारण बिना उपदफा (१) वा (२) वा दफा ४३ बमोजिमको अवधिभित्र लगानी नगर्ने उद्योगलाई प्रदान गरिएको लगानी स्वीकृति त्यस्तो स्वीकृति दिने निकायले रद्द गर्नेछ।

  1. शेयर बिक्री वा हक हस्तान्तरणको जानकारी गराउनु पर्नेः (१) विदेशी लगानीबाट नेपालमा सिर्जित सम्पत्ति, जायजेथा वा शेयर वा अन्य कुनै प्रकारको वित्तीय उपकरणको नेपालभित्र वा बाहिर शेयर बिक्री वा हक हस्तान्तरण वा अन्य कुनै प्रकारले स्वामित्व वा निहित स्वामित्वको संरचनामा परिवर्तन भएमा सम्बन्धित कम्पनीले कारोबार भएको तीस दिनभित्र तत्सम्बन्धी प्रमाण कागजात सहित सोको जानकारी त्यस्तो लगानी गर्न अनुमति दिने निकायमा दिई सोको तोकिए बमोजिम अभिलेखन गराउनु पर्नेछ।

(२) कुनै होल्डिङ कम्पनीको सम्पत्ति, जायजेथा वा शेयर वा अन्य कुनै प्रकारको वित्तीय उपकरणको हक हस्तान्तरण हुँदा नेपालमा विदेशी लगानी भएको उद्योगको स्वामित्व परिवर्तन भएकोमा उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी गराउने दायित्व नेपालमा स्थापित सम्बन्धित शाखा उद्योग वा उद्योगको एकाइको हुनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम कारोबार भएकोमा सम्बन्धित उद्योगले कारोबारको रकम खुलाई प्रचलित कानून बमोजिम कर दाखिला नगरेसम्म उपदफा (१) बमोजिम अभिलेखन गरिने छैन।

(४) शेयर बिक्री र हक हस्तान्तरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

  1. लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान पाउने: (१) विदेशी लगानीकर्ताले चाहेमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम आफ्नो लगानीको शेयर वा उद्योग पूर्ण वा आंशिक रुपमा बिक्री गरी प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम लाग्ने सबै कर भुक्तान गरी नेपालबाट आफ्नो लगानी फिर्ता लैजान पाउनेछ।

(२) विदेशी लगानीकर्ताले जुन विदेशी मुद्रामा लगानी गरेको हो सोही विदेशी मुद्रामा वा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा प्रचलित कानून बमोजिमको कर सम्बन्धी दायित्व पूरा गरी देहाय बमोजिमको रकम फिर्ता लैजान पाउनेछ:-

(क) विदेशी लगानीको शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम,

(ख) विदेशी लगानीबाट प्राप्त मुनाफा वा लाभांश बापतको रकम,

(ग) उद्योग वा कम्पनी खारेजी वा लिक्विडेसनमा गएकोमा खारेजी वा लिक्विडेसन पश्चात सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरी बाँकी रहन आउने रकम,

(घ) प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त लाभ (रोयल्टी) बापतको रकम,

तर शतप्रतिशत मदिरा निकासी गर्ने मदिराजन्य उद्योग बाहेक अन्य मदिराजन्य उद्योगमा हुने प्रविधि हस्तान्तरण अन्तर्गतको ट्रेडमार्क उपयोग हुने बापतको रोयल्टी वा शुल्कको हकमा त्यस्तो लाभ बापतको रकम प्रचलित कर बाहेकको कुल बिक्री मूल्यको तोकिए बमोजिमको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन।

(ङ) लिज लगानी अन्तर्गत लिज भाडा (लिज रेन्ट) रकम,

(च) नेपालमा चलेको मुद्दा, मध्यस्थता वा अन्य कुनै कानूनी प्रक्रियाको अन्तिम व्यवस्थापनबाट प्राप्त गरेको कुनै हर्जाना वा क्षतिपूर्ति बापतको रकम।

(छ) प्रचलित कानून बमोजिम फिर्ता लैजान पाउने रकम।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा रकम फिर्ता लैजाँदा प्रचलित विनिमय दरमा सटही गरी लैजानु पर्नेछ।

(४) कुनै विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको चल वा अचल सम्पत्ति धितो वा बन्धक लिई कुनै उद्योग वा कम्पनीलाई ऋण दिएकोमा त्यस्तो ऋणको सावाँ वा ब्याज रकम भुक्तानी नभएको कारणबाट धितो वा बन्धक दिएको चल वा अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री वा जफत गर्नु परेमा त्यस्तो ऋण दिने संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम नेपालको बैंक वा वित्तीय संस्था सरह लिलाम बिक्री गरी ऋणको सावाँ ब्याज फिर्ता लैजान सक्नेछ।

(५) लिज सम्झौता बमोजिम भुक्तानी नभएको वा सम्झौताको शर्त उल्लंघन भएको कारणबाट लिज सम्झौता अन्त्य भएमा विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी र लिजमा लगानी गरेको सम्पत्ति फिर्ता लैजान सक्नेछ।

(६) यस दफा बमोजिम विदेशी लगानी वा त्यसबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजान चाहने विदेशी लगानीकर्ताले स्वीकृतिको लागि तोकिएबमोजिमको ढाँचामा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायमा निवेदन दिनुपर्नेछ।

तर नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विदेशी लगानी वा त्यसबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने सम्बन्धी स्वीकृति दिने अधिकार एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई प्रदान गरेमा त्यस्तो निवेदन एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा दिनुपर्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा विदेशी लगानीकर्ताले यस ऐन, प्रचलित कानून तथा विदेशी लगानी सम्बन्धमा भएको सम्झौता बमोजिमका शर्त र दायित्व पूरा गरेको देखिएमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र विदेशी लगानी वा त्यसबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने स्वीकृति दिनुपर्नेछ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त भएपछि विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी मुद्राको सटही सुविधाको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिन सक्नेछ।

(९) उपदफा (८) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीकर्तालाई विदेशी लगानी फिर्ता लैजान सटहीको सुविधा उपलब्ध गराउनेछ।

(१0) विदेशी लगानी भएको कुनै उद्योग पूर्ण वा आंशिक रुपमा बिक्री गरी वा कुनै कारणले उद्योग वा कम्पनीको दर्ता खारेज भई लगानी रकम फिर्ता लैजाने भएमा त्यस्तो उद्योगले भुक्तान गर्नुपर्ने कर लगायत सम्पूर्ण दायित्व भुक्तान वा फरफारख भएपछि मात्र बाँकी रकम फिर्ता लैजान पाउनेछ।

(११) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी लगानीकर्ताले यस ऐन बमोजिम कुनै उद्योगमा गरेको विदेशी लगानी वा सोबाट आर्जित मुनाफा फिर्ता लैजाँदा निजको सम्बन्धित कम्पनीमा रहेको लगानीको हिस्साको अनुपातको हदसम्म मात्र त्यस्तो लगानी वा मुनाफा फिर्ता लैजान पाउनेछ।

(१२) कुनै विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी रकम फिर्ता लैजाने सन्दर्भमा त्यस्तो स्वीकृति दिने निकायले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ। मन्त्रालयले त्यस्तो निवेदन उपर तीस कार्यदिन भित्र निर्णय गरी सक्नु पर्नेछ।

परिच्छेद-४ विदेशी लगानीको प्रवर्द्धन, सहजीकरण तथा नियमन

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५

  1. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त बोर्डको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) औद्योगिक तथा पूर्वाधार संरचना विकासमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,

(ख­) नेपालमा विदेशी लगानीको आकर्षण बढाउन र त्यसको प्रबर्द्धन तथा संरक्षण गर्न आवश्यक रणनीति र कार्यक्रम तय गर्ने,

(ग) विदेशी लगानीमा आधारित उद्योग तथा पूर्वाधार संरचनाको स्थापनाको लागि स्वीकृति दिने तथा विदेशी लगानीको प्रबर्द्धन गर्ने,

(घ) विदेशी लगानीको अभिवृद्धि, विस्तार तथा संरक्षण गरी विदेशी लगानीको लागि सहजीकरण गर्ने,

(ङ) विदेशी लगानीको नीतिगत तथा कार्यान्वयनको तहमा समन्वय कायम गर्ने,

(च) विदेशी लगानी सम्बन्धी नीति तथा कानूनको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने,

(छ) विदेशी लगानीकर्तालाई एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने,

(ज) विदेशी लगानीको स्वीकृति तथा सेवा प्रवाहको काम कारबाही उचित ढङ्गले सञ्चालन भए वा नभएको जानकारी लिई सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,

(झ) दफा २० बमोजिमको विदेशी लगानी वा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने सम्बन्धमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको कार्यान्वयनमा कुनै समस्या देखिए सहजीकरण गर्ने,

(ञ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने।

  1. विभागको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त विभागको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) विदेशी लगानीमा स्थापित हुने उद्योगहरु स्थापना र सञ्चालनको लागि सहज वातावरण सृजना गर्ने,

(ख) प्रचलित कानून बमोजिम प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका कुनै स्वीकृति वा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने,

(ग) यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृत भएका वा अनुमति प्राप्त गरेका विदेशी लगानी तथा नेपालमा हस्तान्तरण भएको प्रविधिको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने, त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने र आवधिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने,

(घ) विदेशी लगानीकर्ता तथा विदेशी लगानी भएका उद्योगमा दफा २७ बमोजिम कार्यरत विदेशी विशेषज्ञ, प्राविधिक वा व्यवस्थापकीय कर्मचारीलाई लगानी तथा पारिश्रमिक फिर्ता लैजान स्वीकृति दिने,

(ङ) विदेशी लगानीलाई पारदर्शी बनाउन तथा प्रक्रियागत सरलीकरण गर्न कार्य सञ्चालन कार्यविधि (स्टाण्डर्ड अपरेटिङ्ग प्रोसिड्युर) बनाई लागू गर्ने,

(च) विदेशी लगानीकर्ता र निजका आधिकारिक प्रतिनिधि तथा विदेशी लगानी भएका उद्योगमा दफा २७ बमोजिम कार्यरत विदेशी विशेषज्ञ, प्राविधिक वा व्यवस्थापकीय कर्मचारी र निजका परिवारका नाबालक सदस्यलाई भिसाको लागि सिफारिस गर्ने तथा सोको लागि सहजीकरण गर्ने,

(छ) विदेशी लगानी भएका उद्योगले यस ऐन बमोजिम दिइएको सुविधाको दुरुपयोग गरे वा नगरेको नियमित सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने,

(ज) विदेशी लगानी भएका उद्योगको लागि औद्योगिक क्षेत्र वा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरण गर्ने,

(झ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने।

  1. एकल बिन्दु सेवा केन्द्र मार्फत् सेवा उपलब्ध गराइनेः (१) नेपाल सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई यस ऐन तथा प्रचलित अन्य कानून बमोजिम प्रदान गरिने छुट, सुविधा, सहुलियत वा सेवाहरू एकल बिन्दु सेवा केन्द्र मार्फत् उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट प्रदान गरिने सेवाहरूको व्यवस्थापन गर्दा क्रमशः देहायका सेवाहरू प्रदान गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछः-

उद्योगको दर्ता तथा उद्योग प्रशासन,

विदेशी लगानी र ऋणको स्वीकृति,

कम्पनी दर्ता तथा कम्पनी प्रशासन,

श्रम स्वीकृति,

भिसा सुविधा,

उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रण,

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति,

उर्जा र पूर्वाधार विकास तथा सोको लागि आवश्यक समन्वय एवं अन्य निकायहरुकाबीच सम्पर्क बिन्दु (फोकल पोइन्ट),

उद्योगले पाउने छुट, सुविधा,

स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने कार्य,

विदेशी विनिमय स्वीकृति,

यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम उद्योगका लागि गर्नुपर्ने अन्य कार्यसँग सम्बन्धित कुनै सेवा।

(३) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई यस दफा बमोजिम प्रदान गरिने सेवा सुविधाका अतिरिक्त प्रचलित कानून बमोजिमका अन्य सेवाहरु प्रदान गर्ने गरी तोक्न सकिनेछ।

परिच्छेद-५ विदेशी लगानी भएका उद्योग वा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने छुट, सुविधा र सहुलियत

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५

  1. प्राप्त गर्ने सुविधाः (१) विदेशी लगानी भएका उद्योगलाई यस ऐन बमोजिमका छुट, सुविधा, सहुलियत वा संरक्षणको अतिरिक्त प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐन र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम उपलब्ध हुने छुट, सुविधा वा सहुलियत समेत प्रदान गरिनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी लगानी भएका उद्योगलाई प्रचलित कानून बमोजिम रुग्ण उद्योगले पाउने सुविधा उपलब्ध हुनेछैन।

  1. विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न सुविधाः (१) विदेशी लगानीकर्ता वा विदेशी लगानी भएका उद्योगले नेपालको कुनै वाणिज्य बैंक वा पूर्वाधार विकास बैंक वा वित्तीय संस्थामा नेपाली मुद्रामा र प्रचलित कानून बमोजिम परिवर्त्य विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा विदेशी मुद्रामा खाता खोली कारोबार गर्न सक्नेछ।

तर परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा खाता खोली कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

(२) विदेशी लगानी भएका उद्योगले परिवर्त्य विदेशी मुद्राको विनिमयदर हेरफेरको जोखिम न्यूनीकरण गर्न बैंक वा वित्तीय संस्था मार्फत स्वीकृत प्राप्त डेरिभेटिभस् उपकरणको प्रयोग गर्न सक्नेछ।

  1. विदेशी मुद्राको सुविधाः (१) विदेशी लगानी भएका उद्योगले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई देहायको प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने रकमको लागि विदेशी मुद्राको सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछः-

(क) दफा २७ बमोजिम उद्योगमा काम लगाइएका विदेशी विशेषज्ञ, प्राविधिक वा व्यवस्थापकीय कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न,

(ख) दफा ११ को उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको ऋणपत्र वा डिवेञ्चरको सावाँ वा ब्याज भुक्तानी गर्न,

(ग) दफा २० बमोजिम विदेशी लगानी वा आर्जित रकम फिर्ता लैजान।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएपछि विदेशी लगानी भएका उद्योगले स्वीकृत भएबमोजिमको रकम त्यस्तो उद्योगको दफा २५ बमोजिमको खातामा रहेको विदेशी मुद्राबाट भुक्तानी वा प्रयोग गर्न सक्नेछ।

(३) दफा २७ बमोजिम उद्योगमा काम लगाइएका विदेशी विशेषज्ञ, प्राविधिक वा व्यवस्थापकीय कर्मचारीले प्रचलित कानून बमोजिम नेपालमा आयकर दाखिला गरी निजले पाउने पारिश्रमिकको रकममध्ये बचत हुन आएको रकम परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा निजको मुलुकमा लैजान सक्नेछ।

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम परिवर्त्य विदेशी मुद्रा सटही गर्दा वा लैजाँदा खुला बजार विनिमयदरबाट गर्नुपर्नेछ।

  1. विशेषज्ञ, उच्च प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) विदेशी लगानी भएको उद्योगको उच्च व्यवस्थापनमा विशेषज्ञ, उच्च प्राविधिक, व्यवस्थापकीय कर्मचारी वा प्राविधिक कर्मचारीको पूर्ति गर्दा नेपाली नागरिकबाट गर्नुपर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उद्योगको उच्च व्यवस्थापनमा विशेषज्ञ, उच्च प्राविधिक, व्यवस्थापकीय कर्मचारी वा प्राविधिक कर्मचारीको पूर्ति नेपाली नागरिकबाट हुन नसक्ने भएमा र त्यस्तो उद्योगमा अन्य देशका प्राविधिक वा विशेषज्ञ मार्फत प्राविधिक ज्ञान वा सीप हस्तान्तरण गर्नु परेमा प्रचलित कानून बमोजिम विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन सकिनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम काममा लगाइएको विदेशी नागरिक सम्बन्धी विवरण सम्बन्धित उद्योगले विभागलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। विभागले त्यस्तो विवरण अर्थ मन्त्रालाय, गृह मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई समेत उपलब्ध गराउनेछ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम विदेशी लगानी भएका उद्योगमा काममा लगाइएका कर्मचारी एवं कामदारले प्रचलित नेपाल कानून अनुसारका शर्त पालना गर्नुपर्नेछ।

  1. औद्योगिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाः विदेशी लगानी भएका उद्योगलाई नेपालमा स्थापित अन्य उद्योग सरहको औद्योगिक सुरक्षा उपलब्ध गराइनेछ।
  2. परिचयपत्रको सुविधाः विभागले तोकिएबमोजिमको विदेशी लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई तोकिएको ढाँचामा परिचयपत्र उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
  3. भिसा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) विदेशी लगानीका लागि अध्ययन, अनुसन्धान वा सर्भेक्षण गर्न आउने विदेशी नागरिकलाई छ महिनासम्मको गैर पर्यटक भिसा दिइनेछ।

(२) विदेशी लगानीकर्ता वा निजको एकजना आधिकारिक प्रतिनिधि र त्यस्तो लगानीकर्ता वा प्रतिनिधिको परिवारका सदस्यलाई तोकिएबमोजिमको न्यूनतम रकम बराबरको विदेशी लगानी कायम रहेसम्म नेपालमा बस्न व्यावसायिक भिसा दिइनेछ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि “परिवारका सदस्य” भन्नाले विदेशी लगानीकर्ता वा निजको आधिकारिक प्रतिनिधिको पति वा पत्नी, आमा बाबु र नाबालक छोराछोरी सम्झनु पर्छ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिएको रकमभन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हकमा यस्तो सुविधा बढीमा दुई जनासम्म र निजको परिवारको सदस्यलाई मात्र उपलब्ध गराइनेछ।

(४) एकै पटक दश लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम वा सो बराबरको परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा विदेशी लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता वा निजको आधिकारिक प्रतिनिधि र त्यस्तो व्यक्तिको परिवारका सदस्यलाई तोकिए बमोजिमको न्यूनतम रकम बराबरको विदेशी लगानी कायम रहेसम्मको लागि आवासीय भिसा दिइनेछ।

(५) दफा २७ बमोजिम उद्योगमा काम गर्न आउने विदेशी विशेषज्ञ, प्राविधिक वा व्यवस्थापकीय कर्मचारीलाई गैर पर्यटक भिसा दिइनेछ।

(६) गैर पर्यटक भिसाको लागि कार्य सहमति र श्रम स्वीकृति दिने निकायले पन्ध्र दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कार्य सहमति र श्रम स्वीकृति दिने वा नदिने सम्बन्धी निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ।

(७) भिसा सुविधा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

  1. सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) विदेशी लगानीकर्ताले उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्रचलित कानून बमोजिम आफैले खरिद गरी वा अन्य उपायद्वारा जग्गाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिए बमोजिमको उद्योग सञ्चालनको लागि विदेशी लगानीकर्ता आफैले आवश्यक जग्गा खरिद गर्न वा व्यवस्था गर्न नसकेमा त्यसको व्यहोरा खुलाई जग्गा खरिद गर्न वा प्राप्त गरिदिन अनुरोध गरेमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले त्यसको लागि आवश्यक सिफारिस, समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ।

(३) विदेशी लगानीमा सञ्चालित वा सञ्चालन हुने उद्योगलाई उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक पर्ने भएमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने गरी उद्योग दर्ता गर्ने निकायले आवश्यक सिफारिस, समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ। त्यसरी हदबन्दी नलागेको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि खरिद गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि मात्र उपयोग गर्न पाइनेछ।

(४) विदेशी लगानी भएका उद्योगको लागि जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने तथा जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था औद्योगिक व्यवसाय ऐन र प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

(५) विदेशी लगानीमा सञ्चालन हुने उद्योगलाई उपलब्ध गराईने जग्गा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

  1. राष्ट्रिय व्यवहार गरिनेः (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कुनै विदेशीले नेपालमा यस ऐन र प्रचलित अन्य कानूनको अधीनमा रही गरेको विदेशी लगानी त्यस्तो लगानी नेपाल भित्रिइसकेपछि सो लगानी नेपालमा रहेको अवधिसम्म सो लगानीको व्यवस्थापन, संभार, प्रयोग, हस्तान्तरण, बिक्रीमा लागू हुने शर्त नेपाली व्यक्तिले गरेको लगानीको व्यवस्थापन, संभार, प्रयोग, हस्तान्तरण, बिक्रीमा लागू हुने शर्तभन्दा कम अनुकुल नहुने गरी राष्ट्रिय व्यवहार (नेशनल ट्रिटमेन्ट) हुनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै स्वीकृति लिएको विदेशी लगानीका हकमा त्यस्तो लगानी हुँदाका बखत बहाल रहेको विदेशी लगानी सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्था लागू हुनेछ र सो बमोजिम कुनै विदेशी लगानीकर्ताले पाएको कुनै सुविधामा असर पर्ने गरी निजको मञ्जुरी बिना कुनै परिवर्तन गरिने छैन।

(३) उपदफा (१) बमोजिम विदेशी लगानी भएका उद्योगहरुलाई देहायको संरक्षण प्राप्त हुनेछ:-

विदेशी लगानी भएको उद्योग व्यवसायलाई सोही प्रकृतिको नेपाली नागरिकले लगानी गरेको उद्योगलाई गरिए सरहको व्यवहार गरिनेछ।

विदेशी लगानी भएको उद्योग व्यवसायले प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रहेर वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्न स्वतन्त्र हुनेछन्।

विदेशी लगानी भएको उद्योग व्यवसायलाई आफनो उद्योगसँग सिमित रही तोकिए बमोजिम व्यापार गर्न रोक लगाइने छैन।

विदेशी लगानी भएको उद्योग व्यवसायलाई नाफा लैजान, लगानी फिर्ता लैजान, ऋणको ब्याज तिर्न र ऋणको सावाँ भुक्तानी गर्न प्रतिबन्ध लगाइने छैन।

(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको विषयमा राष्ट्रिय व्यवहार (नेशनल ट्रिटमेन्ट) लागू हुनेछैनः–

विश्व व्यापार संगठन अन्तर्गत गरिएका सम्झौतामा उल्लेखित बौद्धिक सम्पत्तिको सिर्जना, त्यसका सीमा, हक हस्तान्तरण वा प्रयोगमा अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने (कम्पलसरी लाइसेन्सिङ्ग) भनी तोकिएका व्यवस्थाको विषय,

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम स्वदेशी उद्योग वा मालसामानलाई कुनै छुट वा सुविधा दिएको रहेछ भने त्यस्तो छुट वा सुविधाको विषय,

नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने वा उपलब्ध हुने अनुदान वा सहुलियतको विषय,

नेपाल सरकारबाट प्रवाह हुने गैर व्यापारिक सेवाको विषय,

लगानीकर्ता, धितोपत्र बजारका सहभागीहरु, बिमा पोलिसी बाहक वा बिमा पोलिसी दावीकर्ताहरुको संरक्षण गर्न वा कुनै व्यक्तिको आर्थिक स्वार्थको रक्षा गर्ने दायित्व लिएका वित्तीय संस्थाहरु सम्बन्धी विषय तथा वित्तीय संस्थाको स्वस्थता (साउण्डनेस), नैतिकता वा वित्तीय जिम्मेवारी कायम राख्ने जस्ता विषयहरुमा नेपाल सरकारले उचित ठानी अवलम्बन वा व्यवस्थापन गरेका वित्तीय सेवा सम्बन्धी उपायहरु,

नेपाल सरकार पक्ष रहेको वा हुने कुनै क्षेत्रीय वा बहुपक्षीय आर्थिक, मौद्रिक वा यस्तै प्रकृतिको कुनै संगठनको पक्ष भएको कारणबाट नेपाल सरकारले विशेष व्यवहार गर्नुपर्ने दायित्व वा प्रावधान भएको विषय,

नेपाल बाहिर लगानी फिर्ता, ऋण भुक्तानी (सावाँ, ब्याज तथा शुल्क समेत), सेवा शुल्कको भुक्तानीमा प्रचलित कानून बमोजिम नियामक निकायले तोक्ने शर्त सम्बन्धी विषयहरु,

मानव स्वास्थ्य, जीवजन्तु, वनस्पती वा वातावरण संरक्षणको विषय।

  1. राष्ट्रियकरण वा अधिग्रहण नगरिनेः (१) यस ऐन बमोजिम विदेशी लगानी भएको उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरिने छैन।

(२) कुनै पनि उद्योगलाई सार्वजनिक प्रयोजनको लागि बाहेक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अधिग्रहण गरिने छैन। सार्वजनिक प्रयोजनको लागि अधिग्रहण गर्नुपर्दा प्रचलित कानून बमोजिमको उचित प्रकृया पूरा गर्नुपर्नेछ।

  1. शर्त तथा सेवा सुविधामा परिवर्तनः यस ऐन वा प्रचलित कानूनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी लगानीका शर्त तथा विदेशी लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने छुट, सुविधा वा सहुलियतमा परिवर्तन गर्ने गरी भएको कुनै व्यवस्थाले त्यस्तो परिवर्तन हुनुअगावै स्वीकृति प्राप्त गरको कुनै विदेशी लगानीकर्तालाई मर्का पर्ने भएमा त्यस्तो परिर्वतन त्यस्तो लगानीकर्ताको हकमा लागू हुनेछैन।

परिच्छेद-६ गुनासो व्यवस्थापन तथा कारबाही

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५

  1. गुनासो व्यवस्थापनः (१) प्रचलित कानून बमोजिम उद्योगको दर्ता, नियमन वा अनुगमन गर्ने अधिकारी वा एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको कुनै अधिकारीले गरेको कुनै काम कारबाहीका सम्बन्धमा विदेशी लगानीकर्ता वा उद्योगको कुनै गुनासो भए निजले सो व्यहोरा खोली विभाग समक्ष सुनुवाइको लागि निवेदन दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त गुनासोलाई विभागले तोकिए बमोजिम सम्बोधन गर्नेछ।

(३) विभाग वा एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट भएको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा विदेशी लगानीकर्ता वा उद्योगको कुनै गुनासो भए निजले सो व्यहोरा खोली मन्त्रालय समक्ष सुनुवाइको लागि निवेदन दिन सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त गुनासोलाई मन्त्रालयले तोकिए बमोजिम सम्बोधन गर्नेछ।

  1. शर्त विपरीतको काम कारबाही गर्न नहुनेः विदेशी लगानीकर्ता वा विदेशी लगानी भएका उद्योगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विदेशी लगानीको लागि स्वीकृति दिँदा तोकिएको शर्त विपरीतको कुनै काम गरेको पाइएमा त्यस्तो स्वीकृति तोकिए बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी रद्द गर्न वा त्रुटि सच्याउन लगाउन सकिनेछ।
  2. उद्योगको अनुगमन तथा निरीक्षणः (१) विभागले तोकिदिएको अधिकृतले विदेशी लगानी भएको उद्योगको समेत आवश्यकता अनुसार अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन तथा निरीक्षणमा जाने अधिकृतले विदेशी लगानीकर्ता वा उद्योगद्वारा दफा ३६ विपरीतको काम गरे नगरेको समेतको विवरण खुलाई अनुगमन तथा निरीक्षण सम्पन्न भएको मितिले तीन दिनभित्र विभागमा प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ।

(३) उद्योगको अनुगमन तथा निरीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-७ विविध

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५

  1. द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय लगानी सम्झौता गर्न सकिनेः विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सरकारले विदेशी मित्रराष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय लगानी सम्झौता गरी विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्नेछ।
  2. सम्झौता गर्न सक्नेः (१) कुनै उद्योगमा नेपाली लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्ताबीच संयुक्त लगानी गर्दा सो लगानीका सम्बन्धमा यस ऐनको अधीनमा रही विदेशी लगानी सम्बन्धी संयुक्त सम्झौता गर्न सकिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सम्झौतामा अन्य कुराका अतिरिक्त संयुक्त लगानीका शर्तहरु, लगानीबाट आर्जित मुनाफा बाँडफाँट तथा लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

  1. विवादको समाधानः (१) विदेशी लगानीका सम्बन्धमा नेपाली लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्ताबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सम्बन्धित पक्षहरुले आपसी छलफल वा वार्ताबाट त्यस्तो विवादको समाधान गर्न विभागले आवश्यक सहजीकरण गर्न सक्नेछ।

(२) विवाद उत्पन्न भएको पैँतालीस दिनभित्र उपदफा (१) बमोजिमको प्रकृयाबाट विवाद समाधान हुन नसकेमा र त्यस्तो विवादको समाधान गर्न विवादका पक्षहरुबीच संयुक्त लगानी वा विवाद समाधान सम्बन्धी सम्झौता भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम विवादको समाधान गरिनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम विवाद समाधान भएको कुराको जानकारी पक्षहरुले त्यस्तो विवाद समाधान भएको पन्ध्र दिनभित्रमा विदेशी लगानी स्वीकृति दिने निकायलाई दिनुपर्नेछ।

तर के कुन शर्तहरुमा त्यस्तो सहमति भएको हो भन्ने कुराको जानकारी दिन पक्षहरु बाध्य हुने छैनन्।

(४) उपदफा (२) बमोजिम पक्षहरुबीच भएको सम्झौतामा विवाद समाधान सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नभएकोमा नेपालको मध्यस्थता सम्बन्धी कानून बमोजिम मध्यस्थताद्वारा त्यस्तो विवादको समाधान गरिनेछ।

(५) कुनै विदेशी लगानीका सम्बन्धमा उत्पन्न विवादको समाधान विवादका पक्षहरुले अन्यथा मन्जुर गरेमा बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानून सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय आयोग (अनसिट्राल) को प्रचलित नियम वा कार्यविधिको पालना गरी मध्यस्थता गरिनेछ।

(६) यस दफा बमोजिम गरिने मध्यस्थता नेपालमा हुनेछ र मध्यस्थता सम्बन्धी नेपालको सारवान कानून लागू हुनेछ।

तर उपदफा (२) बमोजिमको अवस्थामा सोही उपदफा बमोजिम हुनेछ।

(७) पक्षहरुबीच विवाद हुनुअघि विवाद समाधान सम्बन्धी कुनै सम्झौता नभएको वा भएको सम्झौता अपर्याप्त भएको महसुस गरेमा विवाद उत्पन्न भएपछि पनि विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षहरुले सम्झौता गर्न सक्नेछन्। यसरी गरिएको सम्झौताको जानकारी उद्योग दर्ता गर्ने निकायलाई दिनुपर्नेछ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम भएको सम्झौताको हकमा समेत यस दफा बमोजिम विवाद समाधान गर्न सकिनेछ।

  1. विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्न सक्नेः विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले यस ऐन बमोजिम विदेशी लगानीको लागि स्वीकृति तथा तत्सम्बन्धी अन्य काम कारबाही विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम मान्यता प्राप्त विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सक्नेछ।
  2. स्वचालित स्वीकृति प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सकिनेः (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विदेशी लगानी प्रक्रियालाई सरल, सहज बनाउन यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति जस्ता सेवाहरु स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट प्रदान गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) तथा विद्युतीय प्रणाली (अनलाइन सिस्टम) सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

  1. विदेशी लगानी स्वीकृति बहाल रहने अवधिः­ (१) विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले प्रदान गरेको विदेशी लगानीको स्वीकृति त्यस्तो लगानी नेपालमा कायम रहेको अवधिसम्म बहाल रहनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा त्यस्तो स्वीकृति स्वतः निष्क्रीय भएको मानिनेछः-

कुनै मनासिब कारण बिना विदेशी लगानी स्वीकृति भएको मितिले दुई वर्षभित्र त्यस्तो लगानी रकम नेपाल भित्र्याउन प्रारम्भ नगरेमा,

विदेशी लगानी स्वीकृति भई दर्ता भएको उद्योगको शेयर बिक्री वितरणको परिणामस्वरुप त्यसरी विदेशी लगानी भएको उद्योगको शतप्रतिशत स्वामित्व नेपाली लगानीकर्तामा हस्तान्तरण भएमा,

विदेशी लगानी स्वीकृत भएको उद्योग वा त्यस्तो उद्योग स्थापना गर्ने कम्पनीको कुनै कारणले दर्ता खारेजी भएमा,

(३) विदेशी लगानी स्वीकृति बहाल रहने अवधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

  1. शर्तहरु पालना गर्नुपर्नेः विदेशी लगानीकर्ताले यस ऐनमा लेखिएको अतिरिक्त तोकिए बमोजिमका शर्तहरु पालना गर्नुपर्नेछ।
  2. करार गरी उत्पादन गर्न सकिनेः (१) विदेशी लगानी भएका उद्योगले त्यस्तो उद्योगको उत्पादनको मुख्य उत्पादन बाहेक आफ्नो उत्पादनको कुनै भाग वा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने सहायक वस्तु वा सेवा अन्य उद्योगसँग करार गरी उत्पादन गर्न सक्नेछ।

(२) करार गरी उत्पादन गर्न सकिने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

  1. अख्तियारनामा दिन सकिनेः (१) यस ऐन बमोजिम विदेशी लगानी गर्न चाहने व्यक्तिले आफुले गर्नुपर्ने कुनै, केही वा सबै काम कारबाही गर्नको निमित्त कुनै व्यक्तिलाई अख्तियारनामा दिन सक्नेछ। अख्तियारनामा प्राप्त व्यक्तिद्वारा अख्तियारनामा बमोजिम भए गरेका सबै काम कारबाहीहरु निज लगानीकर्ताले नै गरेको मानिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको अख्तियारनामा बमोजिम काम गर्न त्यस्तो अख्तियारनामा नोटरी प्रमाणित गराई विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले आवश्यक ठानेमा त्यस्तो अख्तियारनामाको सक्कल हेर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम अख्तियारनामा प्राप्त व्यक्तिले आफूलाई प्राप्त अख्तियार अन्य व्यक्तिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछैन।

(४) अख्तियारनामा प्रदान गर्ने व्यक्तिले आफूले प्रदान गरेको अख्तियारनामा जुनसुकै बखत फिर्ता लिन सक्नेछ। यसरी अख्तियारनामा फिर्ता लिएको जानकारी अख्तियारनामा प्रदान गर्ने व्यक्तिले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायमा दर्ता गराएको मितिदेखि बहाल रहने छैन।

(५) अख्तियारनामा दिने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ।

  1. अधिकार प्रत्यायोजनः बोर्ड वा विभागले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार नेपाल सरकारको कुनै निकाय वा अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
  2. प्रदेशमा दर्ता भएको उद्योगमा विदेशी लगानीः (१) प्रचलित संघीय वा प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश सरकारद्वारा दर्ता भएको कुनै उद्योगमा यस ऐन बमोजिम विदेशी लगानी वा प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएमा यस ऐन बमोजिम विभागको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृति लिँदा अन्य कुराका अतिरिक्त प्रदेशमा उद्योग दर्ता भएको प्रमाणपत्र र उद्योग सम्बन्धी विषय हेर्ने सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयको सिफारिस पेश गर्नुपर्नेछ।

(३) प्रदेशमा दर्ता भएका उद्योगमा विदेशी लगानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ।

  1. प्रचलित कानून बमोजिम हुनेः यस ऐनमा लेखिएका विषयमा यसै ऐन बमोजिम र अन्य विषयमा औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित ऐन तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।
  2. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ।
  3. नियम बनाउने अधिकारः यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।
  4. निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाइ लागू गर्न सक्नेः नेपाल सरकारले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको सर्वसामान्यतामा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ।
  5. खारेजी र बचाउः (१) विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ खारेज गरिएको छ।

(२) विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ अन्तर्गत भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।

अनुसूची

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५

(दफा ३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

  • विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग वा व्यवसाय
  • पशुपन्छी पालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरु,
  • लघु तथा घरेलु उद्यम,
  • व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय (जस्तोः कपाल काट्ने, सिलाइ (टेलरिङ्ग), ड्राइभिङ्ग आदि)
  • हातहतियार, खरखजाना, गोलीगठ्ठा, बारुद वा विष्फोटक पदार्थ तथा न्यूक्लियर, बायोलोजिकल तथा केमिकल (एन. बी. सी.) हतियार उत्पादन गर्ने उद्योग, आणविक शक्ति (एटोमिक इनर्जी), विकीरणजन्य सामग्री (रेडियो एक्टिभ म्याटेरियल्स) उत्पादन गर्ने उद्योग,
  • घर जग्गा खरिद बिक्री व्यवसाय (निर्माण उद्योग बाहेक), खुद्रा व्यापार, आन्तरिक कुरियर सेवा, स्थानीय क्याटरिङ्ग सेवा, मनिचेन्जर, रेमिटेन्स सेवा,
  • पर्यटनमा संलग्न ट्राभल एजेन्सी, पथ प्रदर्शक, ट्रेकिङ्ग तथा पर्वतारोहण पथ प्रदर्शक, होमस्टे लगायतका ग्रामीण पर्यटन,
  • आमसञ्चारका माध्यमहरु (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन समाचार) को व्यवसाय, राष्ट्र भाषाको चलचित्र व्यवसाय,
  • व्यवस्थापन, लेखा, इन्जिनियरिङ, कानूनी परामर्श सेवा र भाषा तालिम, सङ्गित तालिम, कम्प्युटर तालिम, र
  • एकाउन्न प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी हुने परामर्श सेवाहरु।
Facebook Comments

सेयर गर्नुहोस्
  • 1.8K
  • 3
  • 1
  •  
  •  
  •  
    1.8K
    Shares